8.31.2019

संपत्ति पर कब्जा करने वाला उसका मालिक नहीं हो सकता: सुप्रीम कोर्ट

संपत्ति पर कब्जा करने वाला उसका मालिक नहीं हो सकता: सुप्रीम कोर्ट
नई दिल्ली। श्याम सुमन

Supreme Court

सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में व्यवस्था दी है कि किसी संपत्ति पर अस्थायी कब्जे करने वाला व्यक्ति उस संपत्ति का मालिक नहीं हो सकता। साथ ही टाइटलधारी भूस्वामी ऐसे व्यक्ति को बलपूर्वक कब्जे से बेदखल कर सकता है, चाहे उसे कब्जा किए 12 साल से अधिक का समय हो गया हो। 
शीर्ष कोर्ट ने कहा कि ऐसे कब्जेदार को हटाने के लिए कोर्ट की कार्यवाही की जरूरत भी नहीं है। कोर्ट कार्यवाही की जरूरत तभी पड़ती है जब बिना टाइटल वाले कब्जेधारी के पास संपत्ति पर प्रभावी/ सेटल्ड कब्जा हो जो उसे इस कब्जे की इस तरह से सुरक्षा करने का अधिकार देता है जैसे कि वह सचमुच मालिक हो।
जस्टिस एनवी रमणा और एमएम शांतनागौडर की पीठ ने फैसले में कहा कि कोई व्यक्ति जब कब्जे  की बात करता है तो उसे संपत्ति पर कब्जा टाइटल दिखाना होगा और सिद्ध करना होगा कि उसका संपत्ति पर प्रभावी कब्जा है। लेकिन अस्थायी कब्जा (कभी छोड़ देना कभी कब्जा कर लेना या दूर से अपने कब्जे में रखना) ऐसे व्यक्ति को वास्तविक मालिक के खिलाफ अधिकार नहीं देता। कोर्ट ने कहा प्रभावी कब्जे का मतलब है कि ऐसा कब्जा जो पर्याप्त रूप से लंबे समय से हो और इस कब्जे पर वास्तविक मालिक चुप्पी साधे बैठा हो। लेकिन अस्थायी कब्जा अधिकृत मालिक को कब्जा लेने से बाधित नहीं कर सकता। 

कुंभ से ऐलान, अयोध्या में राम मंदिर के लिए 21 फरवरी को होगा भूमि पूजन

पीठ ने कहा कि संपत्ति पर कभी कभार कब्जा कर लेना या उसमें घुस जाना, जो स्थायी कब्जे में परिपक्व नहीं हुआ है, उसे वास्तविक मालिक द्वारा हटाया जा सकता है और यहां तक कि वह आवश्यक बल का भी प्रयोग कर सकता है। कोर्ट ने कब्जेदार का यह तर्क भी ठुकरा दिया कि लिमिटेशन एक्ट, 1963 की धारा 64 के तहत मालिक ने कब्जे के खिलाफ 12 वर्ष के अंदर मुकदमा दायर नहीं किया। कोर्ट ने कहा कि यह समय सीमा प्रभावी / सेटल्ड कब्जे के मामले में ही लागू होती है और अस्थायी कब्जे के मामले में नहीं। 

SC ने एक बार फिर SC/ST कानून में संशोधनों पर रोक लगाने से किया इनकार

यह है मामला
बाड़मेर में पूनाराम ने जागीरदार से 1966 में कुछ संपत्ति खरीदी थी जो एक जगह नही थी। जब संपत्ति के लिए स्वामित्व घोषणा का वाद दायर किया गया तो कब्जा मोतीराम के पास मिला। मोतीराम कोई दस्तावेज नहीं दिखा पाया और ट्रायल कोर्ट ने सपंत्ति पर मकान बनाने के लिए पास किए नक्शे के आधार पर मोतीराम को 1972 में बेदखल करने का आदेश दिया। मोती हाईकोर्ट गया और राजस्थान हाईकोर्ट ने फैसला पलट दिया। इसके खिलाफ मालिक सुप्रीम कोर्ट आया था। 

કો-ઓપ. હાઉસિંગ સોસાયટીની જમીન પર કોમર્શિયલ બાંધકામ ન થઇ શકે: હાઇકોર્ટ

કો-ઓપ. હાઉસિંગ સોસાયટીની જમીન પર કોમર્શિયલ બાંધકામ ન થઇ શકે: હાઇકોર્ટ

હાઉસિંગ સોસાયટીનો હેતુ માત્ર રહેણાંકનો છેઃ અવલોકન


- જમીન માલિક ચાર અઠવાડિયામાં બાંધકામ ન તોડી પાડે તો ડિમોલિશન કરવા સુરત મહાનગરપાલિકાને આદેશ






અમદાવાદ, તા.31 ઓગસ્ટ 2019, શુક્રવાર
કો-ઓપરેટિવ હાઉસિંગ સોસાયટીની જમીનનો કોમર્શિયલ બાંધકામમાટે કે કોમર્શિયલ હેતુ માટે ઉપયોગ ન થઇ શકે તેવું અવલોકન ગુજરાત હાઇકોર્ટે એક પિટિશનના ચુકાદામાં કર્યુ છે. સુરતની એક કો-ઓપરેટિવ હાઉસિંગ સોસાયટીમાં કોમર્શિયલ ઓફિસનું બાંધકામ હાથ ધરાતા સોસાયટીના રહેવાસીઓએ હાઇકોર્ટમાં પિટિશન કરી હતી. જેમાં હાઇકોર્ટે ઠરાવ્યું છે કે કો-ઓપરેટિવ હાઉસિંગ સોસાયટીનો હેતુ રહેણાંક માટેનો હોવાથી ત્યાં કોમર્શિયલ બાંધકામ ન થઇ શકે.
સુરતની માધવનગર કો-ઓપરેટિસ સોસાયટીના રહેવાસીઓની હાઇકોર્ટના જસ્ટિસ જે.બી. પારડીવાલા સમક્ષ રજૂઆત હતી કે  ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ પંકજ કરનાવતે સોસાયટીમાં બંગલો નંબર-૪૦ ખરીદ્યો હતો. બંગલો તોડી ત્યાં લો-રાઇઝ બાંધકામની એન.ઓ.સી. સોસાયટી પાસેથી માગી હતી અને સોસાયટીએ એન.ઓ.સી. આપી હતી. જો કે મકાન બાંધવાની જગ્યો ત્યાં કોમર્શિયલ હેતુ માટે મોટી બિલ્ડીંગ બાંધી દીધુ છે. સુરત મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશને પણ સોસાયટીની યોગ્ય એન.ઓ.સી. ન હોવા છતાં આ બાંધકામને તમામ મંજૂરીઓ આપી છે.
હાઇકોર્ટે સોસાયટીના રહીશોની તરફેણમાં ચુકાદો આપી નોંધ્યુ છે કે કો-ઓપરેટિવ સોસાયટીનો હેતું રહેણાંકની સુવિધા આપવાનો છે. ત્યાં કોમર્શિયલ બાંધકામ ઉભું કરવાનો કોઇને અધિકાર નથી. સોસયટીના યોગ્ય નો ઓબ્જેક્શ સર્ટિફિકેટ વિના કોર્પોરેશન બી.યુ. સહિતની બાંધકામની કોઇ પરવાનગી આપી શકે નહી.જો સોસાયટી એન.ઓ.સી. આપી પણ દે તો કોર્પોરેશને નોટિસ પાઠવી સોસાયટીવાસીઓને વધુ રજૂઆતની તક આપી તેમનો પક્ષ જાણવો જોઇએ. આવી રીતે યોગ્ય એન.ઓ.સી. વિના કોર્પોરેશન ગેરકાયદે બાંધકામને મંજૂરી આપી શકે નહીં.
હાઇકોર્ટે જમીન માલિકને ચાર સપ્તાહમાં બાંધકામ તોડી પાડવા આદેશ આપ્યો છે. જો આ સમયમર્યાદામાં બાંધકામ ન તૂટે તો ત્યાં ડિમોલિશન કરવા સુરત મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનને આદેશ આપવામાં આવ્યો છે. ઉલ્લેખનીય છે કે રાજ્યની ઘણી કો-ઓપરેટિસ હાઉસિંગ સોસાયટીઓ પર આ ચુકાદાની ઘણી દુરોગામી અસર થશે.

ફ્લેટમાં ભેજ લાગે તો બિલ્ડર જવાબદાર, પઝેશનના 5 વર્ષ સુધી જવાબદારી', અહીંયા કરો ફરિયાદ.

  ફ્લેટમાં ભેજ લાગે તો બિલ્ડર જવાબદાર, પઝેશનના 5 વર્ષ સુધી જવાબદારી', અહીંયા કરો ફરિયાદ . Download RERA Rules here  Share Facebook Twitt...